एमआईएस से हो सुरक्षा समितियों की निगरानी
हेमंत जैन की दूसरी याचिका पर भी न्यायालय ने सुनवाई की। जो कि देश भर की जिला सड़क सुरक्षा समितियों की मॉनिटरिंग के लिए मैनेजमेंट इनफाॅर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाए। सारी सूचनाओं का खुलासा हो। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाया जा चुका है, जिस पर जिला सड़क सुरक्षा समितियां अपनी रिपोर्ट व एक्शन टेकन रिपोर्ट को अपलोड कर सकती हैं। न्यायालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दो माह का समय दिया। पोर्टल की कार्यप्रणाली के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके अलावा इलाज के लिए बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर याचिका की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल नियत की गई है। वहीं पैदल यात्रियों के संबंध में याचिका पर सुनवाई मई में होगी।
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