श्री पारस अस्पताल आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विशेषज्ञ का कहना है, सात साल तक बीएचटी सुरक्षित रखना जरूरी
सात साल तक मरीज की बीएचटी सुरक्षित रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बीएचटी को जांच के लिए कोर्ट में तलब किया जा सकता है। डेथ ऑडिट में सभी मरीजों को शामिल करना चाहिए था। ऐसे में अगर कोई डेथ ऑडिट को कोर्ट में चैलेंज करता है तो कमेटी पर जवाब देते नहीं बनेगा। कमेटी निष्पक्ष व स्वतंत्र होनी चाहिए थी जबकि यहां एसएन चिकित्सकों ने ऑडिट किया। आरोपित संचालक भी एसएन का छात्र रहा है। -डॉ. देवेन्द्र गुप्ता, चिकित्सा मामलों के विधि विशेषज्ञ
स्वतंत्र एजेंसी ने की जांच
डेथ ऑडिट कमेटी स्वतंत्र एजेंसी है। जांच में दो विभागाध्यक्ष शामिल थे। सभी मानकों का ध्यान रखा गया है। अगर कोई कमी होगी तो कमेटी उसका जवाब देगी। ऑडिट में 16 मृतकों का ब्योरा सार्वजनिक किया है। -प्रभु एन सिंह, जिलाधिकारी
ऑक्सीजन नहीं थी.. मेरे पति को अस्पताल से निकाला
कमला नगर निवासी पायल डाबर ने 26 अप्रैल को ऑक्सीजन संकट पर प्रशासन के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को पूरे शहर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच रहा था। मेरे पति ट्रांस यमुना स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। मेरा बेटा दिनभर ऑक्सीजन के लिए भटका लेकिन कहीं सिलिंडर नहीं मिला। मैं पति को घर ले आई। घर पर ही इलाज कराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। सफेद झूठ है।
श्री पारस अस्पताल आगरा
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सेवानिवृत्त सीओ की मौत पर प्रशासन को नोटिस
निजी कोविड सेंटर रामरघु में सेवानिवृत्त सीओ रामभजन शर्मा की मौत के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। 17 अगस्त को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। पीड़ित पुनीत पाराशर ने बताया कि 15 अगस्त, 2020 को मैंने अपने दादा जी को भर्ती किया था।
अस्पताल से एंबुलेंस तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली। तीन-चार सिलिंडर स्टाफ लेकर आया। सभी खाली निकले। घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मरीज की मौत हो गई। मामले में ऑक्सीजन की कमी व लापरवाही को लेकर पुनीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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