यमुना डूब क्षेत्र: सत्संगियों ने नोटिस के जवाब में भेजा मानहानि नोटिस, सिंचाई विभाग ने मांगा था स्पष्टीकरण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डूब क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सिंचाई विभाग को एनजीटी ने इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 2 अगस्त को सत्संगियों ने पोइया घाट पर मोक्षधाम के सामने डूब क्षेत्र में पक्की सड़क डाल अवैध निर्माण कर लिया। इसके खिलाफ 3 अगस्त को सिंचाई विभाग ने पहला नोटिस भेजा था। फिर 5 अगस्त को दूसरा नोटिस भेजा। 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था।

इन नोटिस के जवाब में सत्संग सभा ने सिंचाई विभाग को नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि विभाग ने सत्संग सभा की मानहानि की। क्यों न मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस नोटिस से सिंचाई विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। लोअर सिंचाई खंड, सहायक अभियंता पंकज अग्रवाल ने बताया कि नोटिस के जवाब में उल्टा नोटिस मिला है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हमें हाईकोर्ट से नोटिस मिला था। उसका जवाब बनाकर भेजा है। सत्संग सभा का निर्माण अवैध है। डूब क्षेत्र में एनजीटी की अनुमति के बिना कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार विभाग कार्रवाई करेगा।

सत्संगियों ने तोड़े डूब क्षेत्र में पिलर
सिंचाई विभाग ने पोइया घाट पर डूब क्षेत्र चिह्नांकन के लिए पिलर लगाए थे। अधिकारियों का कहना है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने पिलर तोड़ दिए हैं। दोबारा नए पिलर लगाए जाएंगे। डूब क्षेत्र का बोर्ड सिंचाई विभाग ने पोइया घाट पर लगा दिया है।

जिला प्रशासन की कार्यशैली लचर
पोइया घाट पर डूब क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग सभा ने बैरिकेडिंग कर दी है। खासपुर के ग्रामीणों का रास्ता बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से डूब क्षेत्र में भूमाफिया व बिल्डर कब्जे कर रहे हैं। सत्संग सभा भी भूमाफिया की तरह कृत्य कर रही है। प्रशासन की लचर कार्यशैली के कारण सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे नहीं हट पा रहे।

प्रशासन मजबूत पैरवी करेगा
हाईकोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है। 16 अगस्त को सुनवाई है। प्रशासन मजबूत ढंग से पैरवी करेगा। कोर्ट के निर्णय पर आगे की कार्रवाई होगी। - नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी