आगरा के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने शनिवार को विकास भवन में मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। सत्यापन में लापरवाही व लंबित आवेदनों पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी व सहायक श्रमायुक्त का वेतन रोका है। 30 नवंबर तक सत्यापन नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। लक्ष्य के मुताबिक शौचालय निर्माण, लंबित भुगतानों पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को लिखित चेतावनी जारी करने के निर्देश सीडीओ ए मनिकंडन को दिए हैं।
एंबुलेंस सेवा 102 व 108, सीटी स्कैन एवं बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने संबंधित के विरुद्ध र्जुमाना लगाने के निर्देश सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव को दिए। लोक निर्माण, जल निगम व अन्य विभागों को निर्माण कार्यों से पूर्व मेट्रो से एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं। निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर 30 नवंबर तक शीतलहर से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम आवास योजना के अधूरे आवासों का निर्माण पूर्ण कराने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की रैकिंग एक माह में 45 स्थान घटने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की।
जल जीवन मिशन के कार्यों में जिले की 72वीं रैकिंग पर भी डीएम खफा हुए। पंचायत राज विभाग में लक्ष्य के मुताबिक शौचालय निर्माण नहीं होने व प्रगति को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर डीएम ने डीपीआरओ के विरुद्ध चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत राज में पांचवें व 15वें वित्त आयोग के लंबित भुगतान को लेकर भी डीएम नाराज हुए। पर्यटन विभाग का डाटा शुद्ध नहीं होने पर डाटा सुधार के निर्देश दिए। गोवंश संरक्षण की कम प्रगति से भी डीएम नाराज हुए। श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना में 236 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें 79 आवेदन समय सीमा के बाद भी लंबित मिले। बैठक में ओडीओपी के तहत टूल किट वितरण, कन्या सुमंगला, खराब ट्रांसफार्मर व अन्य विभागों की समीक्षा की गई।
ये भी पढ़ें - UP: बदमाश मारे गले पर चेन तोड़ने के लिए झपट्टा, तो क्या करें? अमर उजाला अपराजिता में छात्राओं को सिखाया तरीका