आगरा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्वालियर रोड पर पर्यावरण मानकों की अनदेखी करने और सीवेज प्रबंधन न करने वाली काॅलोनियों पर शिकंजा कसा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल रिपोर्ट में बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 12 काॅलोनियों पर 1.48 करोड़ रुपये के जुर्माने की संस्तुति की है।
बोर्ड के इस कदम से जल प्रदूषण फैलाने वाले कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व में 13 काॅलोनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जांच के दौरान संतोषजनक तथ्य मिलने पर एक कॉलोनी सैंथिया स्टेट के नोटिस को शर्तों के साथ वापस लेने की संस्तुति की गई, जबकि शेष 12 बकायेदार काॅलोनियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय की गई।
दूसरी ओर, आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा क्षेत्र में सीवेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण ने रोहता से नगला मकल तक टैंकरों और सक्शन मशीनों के जरिये नियमित रूप से गंदे पानी के उठान की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है।
इसके साथ ही स्थायी समाधान के लिए दो चरणों में ट्रंक नालों के निर्माण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में श्री राम निर्वाना, विनायक होम्स, विनायक धाम और विनायक टाउन की काॅलोनियों के लिए गढ़ी ठाकुरदास रोड से ग्वालियर रोड के नाले तक जुड़ने वाले ट्रंक नाले के निर्माण का जिम्मा मैसर्स भगवती बिल्डर्स को सौंपा गया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 3.75 करोड़ रुपये है।
वहीं, दूसरे फेज में बमरौली रोड पर गौरी कुंज, द्वारिका ग्रीन-2, एस.आर. होम्स और द्वारिका रेजिडेंसी जैसी काॅलोनियों के वेस्ट वाटर के लिए 600 मीटर लंबे दोनों तरफ के ट्रंक नाले के निर्माण के लिए मैसर्स फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 2.10 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना जून 2027 तक पूरी होगी।
ये हैं शामिल
जिन काॅलोनियों पर जुर्माने की सिफारिश की गई है उनमें दीक्षा द्वारिका, दीक्षा स्टेट, अनुपम शौर्य विहार, गौरी कुंज, द्वारिका ग्रीन-2, द्वारिका रेजिडेंसी, विनायक टाउन, गणपति एन्क्लेव, सिल्वर टाउन, सिल्वर वैली, सिल्वर वाटिका और सिल्वर गोल्ड कॉलोनी शामिल हैं।