आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में उद्योगों पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक हटवाने के लिए अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी माह सुनवाई होनी है। बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की। दोपहर में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ककुआ स्थित औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 से टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर रोक लगा रखी है। इससे यहां नए उद्योग नहीं लग पा रहे। केंद्र सरकार का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) समेत एक दर्जन से अधिक सरकारी प्रोजेक्ट फंस गए हैं। 28 जून को आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जनप्रतिनिधियों ने टीटीजेड में उद्योगों पर लगी रोक हटवाने के लिए प्रभावी पैरवी कराने की मांग उठाई थी। सीएम ने मंडलायुक्त को प्रभावी पैरवी कराने के निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को बैठक में बताया गया कि टीटीजेड की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी अटार्नी जनरल को सौंपी गई है। उद्यमियों की तरफ से भी अधिवक्ता पैरवी करेंगे। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि औद्योगिक विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार प्रभावी पैरवी की जाएगी। नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने बताया कि चैंबर की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है। टीटीजेड के सदस्य विजय गुप्ता का कहना है कि उद्योगों से रोक हटनी चाहिए। यदि रोक नहीं हटी तो सरकार से टीटीजेड में उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की मांग की जाएगी।