ेमैनपुरी। जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के नाम पर प्रधानों और सचिवों ने प्रशासन को खूब गुमराह किया। उन्होेंने सभी शौचालय पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया, जबकि नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट में शौचालय अधूरे मिले। जांच रिपोर्ट आने पर 34 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किया गया है।
जिले में कुल 552 ग्राम पंचायतें हैं। सभी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधान और सचिव की लापरवाही से शौचालय निर्माण पूरा नहीं हो सका। पंचायत राज विभाग को दिए गए प्रमाण पत्रों में प्रधान और सचिव ने शौचालय पूर्ण होने की बात लिखी थी। जब नोडल अधिकारियों ने सत्यापन कराया गया तो गांव-गांव शौचालय अधूरे मिले। प्रशासन ने तीन दिन में शौचालय पूर्ण कर डिजिटल डायरी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
128 ग्राम पंचायतों को पहले ही नोटिस
पंचायत राज विभाग की ओर से पहले भी प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले सप्ताह भी शौचालयों में कमियां मिलने पर 128 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद विभाग से लेकर पंचायतों तक खलबली मच गई।
कमियां होंगी दूर
नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत में शौचालयों का सत्यापन कर रहे हैं। जहां भी कमियां मिलने की सूचना आ रही है, उन ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर शौचालय की कमियां दूर कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।