इनर रिंग रोड, आगरा लखनऊ-एक्सप्रेस वे के बाद अब मेट्रो रेल परियोजना को रफ्तार मिलने जा रही है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग फाइनल हो चुकी है। प्रशासन को केवल करीब 25 एकड़ जमीन की व्यवस्था करनी है उसके बाद प्रस्ताव बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। सोमवार जिलाधिकारी ने तहसील के अधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
आगरा में मेट्रो रेल चलाने के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एलएमआरसी) और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज (राइट्स) के अधिकारियों ने लंबे सर्वे के बाद योजना को सहमति दे दी है। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम के साथ हुए सर्वे के बाद आगरा में मेट्रो के दो कारीडोर और स्टेशन भी फाइनल हो चुके हैं। लेकिन समस्या यह आ रही है कि आगरा जैसे छोटे शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन घाटे का सौदा साबित हो सकता है। घाटे की भरपाई के लिए डीएमआरसी ने व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए करीब 25 एकड़ जमीन की मांग की है। प्रशासन अभी तक उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं कर पाया है इसकी वजह से प्रोजेक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। डीएम ने तहसील के अधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे डीपीआर को अंतिम रूप देकर बोर्ड को भेजा जा सके। इनबाक्स...
दो कारीडोर में होंगे 30 स्टेशन
आगरा। शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए छह कारीडोर का प्रस्ताव आया था। संयुक्त टीम के कई दिन के सर्वे के बाद अंत में दो कारीडोर फाइनल हुए हैं। इनमें पहला कारीडोर सिकंदरा से आवास विकास, बोदला, विनय नगर, मारुति एस्टेट, पांडव नगर, कोठी मीना बाजार, एमजी रोड होते माल रोड और होटल ट्राइडेंट तक जाएगा। दूसरा कारीडोर यमुना एक्सप्रेस से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक वाया ट्रांस यमुना कालोनी, वाटर वर्क्स, एनएच टू, भगवान टाकीज, संजय प्लेस, राजा मंडी, यहां से पचकुइंया की ओर रेलवे ट्रेक के सहारे आगरा कैंट तक जाएगा। इन दोनों कारीडोर में करीब 30 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
शापिंग माल और आलीशान रेस्टोरेंट होंगे
शहर मेट्रो के संचालन का खर्च वहन करने के लिए मेट्रो के पास यात्री भाड़ा और स्टेशनों पर दुकानों से होनी वाली आय ही एक मात्र साधन है। लेकिन इससे खर्च निकलना मुश्किल है। इसलिए अतिरिक्त आय के लिए करीब 25 एकड़ जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इनमें शापिंग माल, रेस्टोरेंट, बार, जिम्नेजियम आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
‘मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की थी। डीपीआर लगभग फाइनल है। कई जमीन तलाशी गई हैं। इनमें उपयुक्त का भूमि का चयन कर डीपीआर को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। तहसील के अधिकारियों जल्द से जल्द जमीन चयनित करने को कहा गया है।’
पंकज कुमार, जिलाधिकारी