गजब: कमिश्नर की फटकार से बचने के लिए लोन आवेदन कर दिए रद्द

जीएम डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र) उत्कर्ष चंद्रा ने इस पूरी हेराफेरी का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने डीएम अंजनी कुमार सिंह को बताया कि 3 जून को कमिश्नर आगरा की समीक्षा बैठक से ठीक एक दिन पहले, बैंकों ने रातों-रात 100 से अधिक आवेदन बिना किसी उचित वजह के खारिज कर दिए गए। इस खुलासे के बाद अगले ही दिन सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) नेहा बंधु ने एचडीएफसी बैंक की स्टेशन रोड शाखा में दो घंटे तक डेरा डाले रखा। उनकी दखलंदाजी के बाद आखिरकार अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की और आवेदनों को फिर से वापस लेने तथा लोन स्वीकृति का आश्वासन दिया।

यह है योजना
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में जीएम डीआईसी उत्कर्ष चंद्रा ने बताया कि योजना में 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर उद्योग स्थापित युवा कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख का ऋण उपलब्ध करा रही है। इस ऋण पर 4 वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं है। परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक 1135 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 181 आवेदनों पर लोन वितरण हो चुका है।

एक निगाह आंकड़ों पर
कुल आवेदन 1135
विभाग स्तर से स्वीकृत कर बैंक को भेजी फाइल 999
बैंक स्तर पर लोन स्वीकृत 264
बैंक स्तर से लोन वितरण 181
बैंक स्तर पर लंबित फाइल 519

पीएनबी ने 13 और एचडीएफसी ने 11 फाइल खारिज की
जीएम डीआईसी उत्कर्ष चंद्र ने बताया कि तीन जून को कमिश्नर आगरा की समीक्षा बैठक से ठीक एक दिन पहले पीएनबी के स्तर से 13 फाइल और एचडीएफसी के स्तर से 11 फाइल खारिज की गईं। एचडीएफसी बैंक को तो 56 फाइल भेजी गई थीं। एक भी लोन स्वीकृत नहीं किया गया है।

गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा भी कर सकते हैं आवेदन
एमएसएमई विभाग की तरफ से युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए पंजीकरण व आवेदन की ऑनलाइन सुविधा विभाग की वेबसाइट पर दी गई है। वेबसाइट पर उद्योग शुरू करने के लिए 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया भी विभिन्न फॉर्मेट में दिए गए हैं। 21 से 40 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना से अब तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अब आवेदन के समय युवा स्वः प्रमाणित घोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसे शपथ पत्र के साथ जमा करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। तीसरा इस योजना में जन सुविधा केंद्र संचालकों को भी जोड़ा गया है। अन्य योजनाओं की तरह इसके तहत भी संचालकों को प्रति आवेदन तय मूल्य मिलेगा।