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LPG Crisis: गैस बुकिंग करने को लेकर राहतभरी खबर, नोट करें ये व्हाट्सएप नंबर; इस ऐप से तुरंत बुक हो रहे सिलिंडर

Mon, 16 Mar 2026 06:34 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

LPG Crisis: गैस किल्लत झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। सिलिंडर बुक करने के लिए वे इंडियन ऑयल वन ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऐप से आसानी से बुकिंग हो रही है।
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LPG Crisis - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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एलपीजी गैस किल्लत और सिलिंडर बुक न होने से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बुकिंग करानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7588888825 या इंडियन ऑयल वन ऐप के जरिए तुरंत गैस बुक करा सकते हैं। बता दें मोबाइल फोन पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) न आने की समस्या ने इंडेन गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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तकनीकी बाधाओं के कारण न तो गैस की बुकिंग हो पा रही है और न ही हॉकर समय पर सिलिंडर की डिलीवरी दे पा रहे हैं, जिससे लोगों की रसोई पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में राहत की खबर ये है कि आप इंडियन ऑयल वन ऐप के माध्यम से गैस बुक कर सकते हैं। इस ऐप से आसानी से बुकिंग हो रही है, साथ ही डीएसी नंबर भी आसानी से मिल रहा है।  

 

छाता के स्थानीय निवासी कल्लन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनका गैस सिलिंडर काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन बुकिंग के लिए प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। दूसरी ओर, देशराज का कहना है कि ओटीपी न आने की वजह से हॉकर भी सिलिंडर देने से इनकार कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं का आरोप है कि ओम इंडेन गैस एजेंसी में यह समस्या आम हो गई है, जिससे वे बेहद परेशान हैं।

 

 एजेंसी संचालक गौतम यादव ने स्पष्ट किया है कि गैस की उपलब्धता पर्याप्त है, तकनीकी रूप से कुछ समस्या आ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा जारी किए गए अधिकृत नंबरों 8454595555 या 7718955555 पर कॉल करके अपनी बुकिंग कराने की सलाह दी है। उनका कहना है कि उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 7588888825 या 'इंडियन ऑयल वन' ऐप के माध्यम से भी गैस बुक कर सकते हैं।
 
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हालांकि, उपभोक्ताओं का कहना है कि इन वैकल्पिक माध्यमों से भी बुकिंग प्रक्रिया आसान नहीं है और ओटीपी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है ताकि आम जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहे और रसोई गैस की किल्लत से निजात मिल सके। प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की गई है।
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