आगरा। नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने बजट से पहले सरकार को सुझाव भेजे हैं। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में आयकर और जीएसटी वसूली का लक्ष्य नहीं बढ़ाने, एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट दिए जाने और आयकर दाताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई है।
नेशनल चैंबर के अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र टीटीजेड में उद्योग धंधे प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयकर और जीएसटी वसूली का लक्ष्य टीटीजेड में नहीं बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी चिठ्ठी में चैंबर ने टीटीजेड को स्पेशल इकोनॉमी जोन घोषित करने की मांग रखी। साथ ही अपीलों के निपटारे के लिए समय सीमा तय करने की भी मांग की।
आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने कहा कि टीटीजेड की बंदिशोें के कारण कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। स्पेशल इकोनॉमी जोन घोषित होने से उत्पाद की कीमत नियंत्रित की जा सकेगी। उन्होंने फेसलेस अपील से व्यापारियों को बहुत हानि होने की बात भी कही है।