आगरा में वर्ष 2007 के बिजली चोरी के मामले में 19 साल बाद अदालत ने फैक्टरी संचालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में जब्त मीटर मालखाने में जर्जर हालत के कारण नष्ट हो गया था, इसके बावजूद अदालत ने अधिकारियों की गवाही और जांच रिपोर्ट को विश्वसनीय माना।
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बिजली चोरी के एक पुराने मामले में 19 साल बाद फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) पवन कुमार श्रीवास्तव ने फैक्टरी संचालक संजय जैन को दोषी ठहराया। उन्हें दो साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह घटना 10 अक्तूबर, 2007 की है। विद्युत विभाग और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने संजय जैन की गत्ता फैक्टरी पर जांच की थी। फैक्टरी में 24 हॉर्स पावर के कनेक्शन में लगे मीटर बॉक्स और सीलें क्षतिग्रस्त मिली थीं। मौके से मीटर उखाड़कर सील किया गया था। बिजली चोरी के आरोप में सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। मुकदमे के दौरान अहम भौतिक साक्ष्य, मीटर, अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मालखाने में सामान जर्जर होने से मीटर उपलब्ध नहीं था।
बचाव पक्ष ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल
बचाव पक्ष ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीटर को किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया। जांच के दौरान वीडियोग्राफी भी नहीं हुई थी। आरोपी ने सील तोड़ने से इन्कार किया। उसने बिजली विभाग के कर्मचारी पर महीनादारी मांगने और न देने पर फंसाने का आरोप लगाया।
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अफसरों के बयान को माना विश्वसनीय
अदालत ने अभियोजन के दो अधिकारियों के बयान को विश्वसनीय माना। जांच रिपोर्ट को भी भरोसेमंद पाया। रिपोर्ट पर आरोपी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर थे। मौके पर 50 हजार रुपये का चेक भी दिया गया था। विभाग ने बिजली चोरी के लिए 60,766 रुपये का निर्धारण किया। आरोपी ने यह राशि बाद में जमा भी कर दी थी। गवाहों की गवाही को साक्ष्य मानते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।