कासगंज। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्री मांगाें का ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि लखनऊ में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के संबंध में कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह यहां के रोजगार सेवकों के मानदेय बढ़ाया जाए। जिन ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय रुका है, उसे शीघ्र दिलाया जाए। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित रखा जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा की यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। ईपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के खातों में भेजे जाएं। मंडल सदस्य अजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को विभागीय कर्मी घोषित कर पृथक बजट दिया जाए। इस दौरान सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। एसडीएम को ज्ञापन देने वालों में शादाब हुसैन, राकेश कुमार, मोहित मिश्रा, कोमल सिंह राना, महाराज सिंह लोधी, धर्मेंद्र सिंह शाक्य, अवधेश सोलंकी, गौरव रतन सहित अन्य रोजगार सेवक मौजूद रहे।