मैनपुरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। प्रशासन ने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। बात प्रधानों के पांच वर्ष के कार्यकाल की करें तो जिले में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो विकास नहीं भ्रष्टाचार की वजह से चर्चित रहीं। प्रधान और सचिव ने सरकारी धनराशि का बंदरबांट किया।
प्रधानों के पांच वर्ष के कार्यकाल में पंचायतों में वित्तीय अनियमितता, चहेतों को लाभ पहुंचाने सहित सैकड़ों शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुंचीं। जांच हुई तो आठ ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताएं उजागर भी हुईं। सबसे बड़ा घोटाला करहल की ग्राम पंचायत टिमरख में 14 लाख का मिला। इसमें प्रधान के अधिकार सीज करने के साथ ही तत्कालीन सचिव प्रेमचंद बाथम को जेल तक जाना पड़ा।
वित्तीय अनियमितताओं के चलते जिलाधिकारी की ओर से ग्राम पंचायत नौनेर, टिंडौली, शमशेरगंज, टिमरख, मद्दापुर धर्म, सुल्तानगंज, नवाटेढ़ा, मांसरपुर, फरैंजी, बुर्रा, बिछिया विक्रमपुर में प्रधानों के अधिकारी सीज किए गए। टिमरख और बुर्रा प्रधान पर एफआईआर भी हुई। हालांकि उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत नौनेर, शमशेरगंज, टिंडौली, टिमरख समेत अन्य कई ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित कर दिया। वर्तमान में नवाटेढ़ा, टिंडौली और फरैंजी में प्रधान के अधिकार सीज हैं।
कहां कितने की हुई वित्तीय अनियमितता
ग्राम पंचायत धनराशि लाख में
टिमरख 13.95
बिछिया विक्रमपुर 9.70
शमशेरगंज 9.39
नवाटेढ़ा 7.80
बुर्रा 6.36
टिंडौली 3.00
नौनेर 2.85
दूसरे का आवास चहेते को दिया
प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस साल जिले में खूब फर्जीवाड़ा हुआ। करहल के गांव दूंदपुर पतारा में आवासों में फर्जीवाड़े पर तत्कालीन बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई तो वहीं रोजगार सेवक की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं किशनी के गांव समान में भी सचिव और रोजगार सेवक पर कार्रवाई के साथ ही रिकवरी की गई।
वर्जन
जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत मिलती है उनमें जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। समय-समय पर पंचायत राज विभाग की ओर से भी मॉनीटरिंग की जा रही है।
-नगेंद्र शर्मा, सीडीओ मैनपुरी।