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डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि आगरा:  फीस जमा न हुई तो इन 74 कॉलेजों के छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा, दिया गया 15 दिन का समय    

Sun, 13 Mar 2022 11:10 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि से संबद्ध 74 कॉलेजों की करीब एक करोड़ रुपये परीक्षा फीस बकाया है। परीक्षा सिर पर है, ऐसे में फीस जमा न होने पर विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेजों के खिलाफ सख्ती का मन बना लिया है।
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 74 कॉलेजों की करीब एक करोड़ रुपये परीक्षा की फीस बकाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों के प्राचार्यों व निदेशकों को पत्र जारी कर 15 दिन के अंदर बकाया फीस जमा कराने का निर्देश दिए हैं। फीस न जमा कराने वाले कॉलेजों की संबद्धता रोकने और उनकी आगामी परीक्षाएं न कराए जाने की चेतावनी दी गई है।  

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नहीं जमा की गई फीस

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव के मुताबिक सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की परीक्षा की फीस कॉलेजों ने जमा नहीं की है। पहले भी कई बार पत्र जारी किए जा चुके हैं। मैनपुरी के आवास विकास कॉलोनी स्थित एक कॉलेज की 11 लाख से अधिक और अलीगंज एटा स्थित एक कॉलेज की 12 लाख रुपये से अधिक फीस बकाया है। आठ कॉलेज ऐसे हैं, जिनकी एक लाख रुपये से अधिक फीस बकाया है। सात कॉलेज ऐसे हैं, जिनकी दो लाख रुपये से अधिक फीस बकाया है। 
 

बकाया फीस वाले कॉलेजों की सूची की जाएगी सार्वजनिक

तीन कॉलेजों की तीन लाख से अधिक, दो कॉलेजों की चार लाख से अधिक, दो कॉलेजों की पांच लाख रुपये से अधिक, एक कॉलेज की छह लाख से अधिक और दो कॉलेजों की सात लाख रुपये से अधिक फीस बकाया है। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि परीक्षा फीस जमा न होने की वजह से यदि किसी कॉलेज के छात्र परीक्षा से वंचित होते हैं, तो संबंधित कॉलेज जिम्मेदार होगा। बकाया फीस वाले कॉलेजों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे कॉलेजों को जानकारी हो सके। 

कार्य परिषद की बैठक

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक 15 मार्च को सुबह 11 बजे से बृहस्पति भवन में होगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से इसकी सूचना 10 मार्च को जारी कर दी गई। इसका एजेंडा 13 मार्च तक नहीं जारी किया, यहां तक कि कार्य परिषद के सदस्यों को भी एजेंडा नहीं मिला है। जबकि 15 दिन पहले सदस्यों को एजेंडा जारी किए जाने की व्यवस्था है। 

14 मार्च को वित्त समिति की बैठक

विश्वविद्यालय प्रशासन ने 14 मार्च को वित्त समिति की बैठक भी बुलाई है। इसका भी एजेंडा जारी नहीं किया गया है। बैठक में संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, शिक्षकों व कर्मचारियों के इलाज के लिए बीमा और कुछ भवनों के लिए बजट प्रस्तावित किया जा सकता है। 14 मार्च को ही परीक्षा समिति की भी बैठक है। इनमें रखे जाने वाले प्रस्तावों को भी कार्य परिषद में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रो. प्रदीप श्रीधर ने बताया कि कार्य परिषद में सर्च कमेटी के लिए नाम राजभवन जाना है, उस पर निर्णय लिया जा सकता है। एजेंडा सोमवार को जारी किया जा सकता है। 

अब अप्रैल में हो पाएंगी परीक्षाएं

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी और बीकॉम की प्रथम सेमेस्टर और स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष, परास्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं अब अप्रैल में हो पाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। 29 मार्च को दीक्षांत समारोह है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। 

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प्रभावित हो रहा शैक्षणिक सत्र

विश्वविद्यालय प्रशासन की ढिलाई की वजह से शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक प्रथम वर्ष के बीए, बीएससी व बीकॉम पाठ्यक्रमों में लागू कर दिया गया। समय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम तय नहीं किए गए। स्थिति यह है कि मुख्य परीक्षा के साथ पहले सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही है। सेमेस्टर और मुख्य परीक्षा के लिए फार्म भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च निर्धारित की गई है। अभी तक परीक्षाओं के लिए केंद्र तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।  विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव का कहना है कि परीक्षा के लिए काफी कुछ तैयारियां कर ली गई हैं। अधिकतर प्रश्नपत्र भी तैयार हो गए हैं। इस माह परीक्षाएं कराई जा सकती थी, दीक्षांत समारोह की वजह से दिक्कत हो रही है। परीक्षा के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा।     

परीक्षा समिति की बैठक आज 

 डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक 14 मार्च को दोपहर तीन बजे से बृहस्पति भवन में होगी। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रो. प्रदीप श्रीधर ने बताया कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

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