साइबर अपराध रोकने में पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रही पुलिस की एक और ढिलाई सामने आई है। आईटी एक्ट के 27 और मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि , क्राइम डिटेक्शन के एक्सपर्ट इनमें से एक में भी साक्ष्य नहीं जुटा पाए। इसकी वजह यह रही कि पहले ये मामले एक से दो साल तक थानों में पड़े रहे। बाद में जब क्राइम ब्रांच को सौंपे गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपराधियों की पहचान के लिए बैंकों से फुटेज की जरूरत थी, जबकि ये डिलीट हो चुके थे।
वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब साइबर अपराधियों के आगे आगरा पुलिस बौनी साबित हुई है। दो महीने पहले जब आईजी क्राइम आरके स्वर्णकार ने क्राइम ब्रांच की समीक्षा की थी, तब भी यह बात सामने आई थी कि आईटी एक्ट के 50 फीसदी मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई जा रही है। इसके बाद 31 और मामले थानों से क्राइम ब्रांच को सौंपे गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इनमें से चार में ही चार्जशीट तैयार की गई है। शेष सभी में फाइनल रिपोर्ट की तैयारी है। ये मामले 2014 और 2015 के हैं। सभी में एटीएम कार्ड से फ्रॉड किया गया है। इनमें अपराधी की पहचान के लिए एटीएम के सीसीटीवी का फुटेज बैंक से निकलवाया जाता है लेकिन पुलिस ने इसका प्रयास नहीं किया।
हैकिंग केस की जांच ठंडे बस्ते मेें
आगरा। शहर के दो बड़े शू एक्सपोर्टर से साइबर अपराधियों ने उनके ई-मेल हैक करके लगभग 1.5 करोड़ की ठगी की है। हैकर्स ने इन्हें गलत जानकारी भेजकर इनसे यह रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली थी। दोनों मामलों में हैकर्स मलयेशिया, हंगरी और चीन के हैं। इनके मददगार मुंबई के बताए जा रहे हैं लेकिन क्राइम ब्रांच और साइबर सेल इस केस में कुछ भी नहीं कर पा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं।
नक्सली इलाकों में जाने से डर रही पुलिस
साइबर अपराध के 80 फीसदी मामलों में सिम और एटीएम कार्ड की आईडी झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की मिल रही है। इनमें दबिश देने से पुलिस को डर लगता है। इसका पता इससे भी चलता है कि पिछले सप्ताह आगरा से पुलिस की दो टीमें झारखंड और पश्चिम बंगाल भेजी गई थी। वहां की पुलिस का सहयोग न मिलने पर दोनों बैरंग लौट आई।
वर्जन
आईटी एक्ट के पुराने मामलों में साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन नए केस में तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
आनंद कुमार (एसपी क्राइम)