एटा। सरकार अपने विधायकों को पुल निर्माण कराने के लिए एक करोड़ रुपये दे रही है। माननीयों की सहमति से शासन को कार्य योजना भेज दी गई है।
नदी, नाले और बंबों की वजह से आवागमन में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए इस वर्ष विधायकों को एक करोड़ रुपये धनराशि दी जाएगी। इतनी धनराशि से जितने भी पुल-पुलियों का निर्माण हो सकता है, विधायक करा सकते हैं। विधायकों ने पीडब्ल्यूडी के साथ मंत्रणा भी कर ली और शासन को कार्ययोजना तैयार करके भेज दी गई है। निर्माण कार्य कराने के लिए जो कार्ययोजना भेजी गई हैै। मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि शासन से एक करोड़ रुपये पुल निर्माण के लिए मिले हैं। इससे अरिंद नदी स्थित गांव गहेतू पर पुल निर्माण कार्य कराने की कार्ययोजना तैयार कराई गई है। इससे 15 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड का कहना है कि नूरपुर से मुजफ्फरपुर मार्ग पर पड़ने वाली काक नदी पुल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यहां की जनता को पुल नहीं होने से काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अलीगंज और जलेसर विधायक अपने क्षेत्रों में पुलों का निर्माण कराएंगे।
अब संपर्क मार्गों से जुड़ेंगे गांव, शासन से मिले छह करोड़
अलीगंज। विधान सभा क्षेत्र के 12 से अधिक गांव अब संपर्क मार्ग से जोड़े जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने छह करोड़ रुपये दिए है। इस धनराशि से गांव देहात की सड़कें बनवाई जाएंगी।
विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गांव को मुख्यमार्ग से जोड़ने के लिए छह करोड़ की धनराशि जारी की है। ग्राम बनार से खिरिया तक तथा कसा से खिरिया मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 1.40 किलोमीटर हैं वह चौरासी लाख रुपये की लागत से बनेगा । इसी तरह जैथरा कुरावली मार्ग से तीन किलोमीटर पर नगला बिजू से नौतारा तक सहौरी पटियाली मार्ग से अहमदपुर, सरायअगहत, ढंडीगरा मार्ग से मोहम्मदपुर ,जैथरा कुरावली मार्ग से जवाहर नगर पुरसारी,धरौली से छोटी धरौली तथा फरसौली से पंचपुरा मार्ग, जैथरा कुरावली मार्ग से परौली पुलिया तक। इन सभी को लिंक मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस संबध में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग एटा को अवगत करा दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मार्गो पर जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा सरकार द्वारा हर गांव में विद्युतीकरण कराया जा रहा है। गरीबों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे है। शासन की मंशा है कि गांव रोशन हो इसी के तहत विद्युतीकरण किया जा रहा है।