सड़कों की बेतरतीब खोदाई बंद की जाए
मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त के निर्देश दिए कि शहर में सड़कों की बेतरतीब खोदाई बंद की जाए। कहीं से भी सड़क खोद दी, फिर उसे बनाई नहीं, यह नहीं होना चाहिए। जिस एजेंसी को भी काम करना है, वह पहले प्लान दे, नगर निगम से अनुमति हो, फिर खोदाई के बाद इंजीनियरों की निगरानी में वैसी ही सड़क बनाई जाए जैसे खोदाई से पहले थी।
सिविल एन्क्लेव के काम पूरे किए जाएं
मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सिविल एन्क्लेव (एयरपोर्ट) के अधूरे काम पूरे किए जाएं। इसकी समीक्षा की जाती रहे कि काम कहां तक पहुंच गया है और कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है।
निर्माण की गुणवत्ता की जांच डीएम खुद करें
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अब एक से 10 लाख लागत की परियोजनाओं की हर 30 दिन पर और 10 लाख से 50 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हर 15 दिन बाद जांच डीएम करेंगे। खराब गुणवत्ता के लिए नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में 50 करोड़ लागत की 22 परियोजनाएं हैं। इनके लिए नोडल अधिकारी नामित हैं। नोडल अधिकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता तकनीकी रिपोर्ट नहीं लाए।
मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम से कहा, जिला स्तर पर भी परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल टीमें बनाई जाएं। डीएम स्वयं निरीक्षण करें और प्रत्येक 15 व 30 दिन बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।