कमिश्नर ने बिना रजिस्ट्री और कब्जापत्र के आधार पर स्टांप ड्यूटी की चोरी करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। निबंधन, विद्युत एवं विकास प्राधिकरण को संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए हैं।
आगरा में कमिश्नर अमित गुप्ता ने मंगलवार को राजस्व की समीक्षा की। बिना रजिस्ट्री और कब्जापत्र के आधार पर स्टांप ड्यूटी की चोरी करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। निबंधन, विद्युत एवं विकास प्राधिकरण को संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए हैं। निबंधन विभाग की लापरवाही पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में सुधार की चेतावनी दी है।
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जिले में 10573 संपत्तियां बिना स्टांप ड्यूटी के बिक गईं। इस तरह 165 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी से राजस्व क्षति पहुंची। अमर उजाला ने इसका खुलासा किया था। परंतु निबंधन विभाग के अधिकारियों ने मामले में लीपापोती की। मंगलवार को राजस्व समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने इस संबंध में जिलाधिकारी, एडीए वित्त एवं राजस्व से सवाल किए।
लंबित मामलों की सूची तलब
उन्होंने स्टांप के लंबित मामलों की सूची तलब की है। साथ ही बिना रजिस्ट्री फ्लैट व आवासीय भवनों पर कब्जा देने के मामले में बिल्डरों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने ऐसे सभी भवनों को चिह्नत कर रजिस्ट्री कराई जाएं। उनसे पूरा स्टांप वसूला जाए। साथ ही आवासीय भूमि, विकसित व अविकसित क्षेत्र की रजिस्ट्री से पहले बाजार मूल्य का सत्यापन जरूर किया जाए।
मथुरा में ओवरलोडिंग के 67 मामले
परिवहन विभाग की समीक्षा में कमिश्नर के समक्ष ओवरलोडिंग वाहनों के 67 एफआईआर का ब्योरा रखा गया। जिनमें चार एफआईआर दर्ज हैं। 28 लाख रुपये राजस्व वसूला गया है। मैनपुरी में एक एफआईआर हुई है, जबकि आगरा में 54 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कमिश्नर ने 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने व उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएम नवनीत चहल, सीडीओ ए मनिकन्डन, एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।