ऐसा मौका फिर नहीं आएगा
आगरा के सांसद को कानून एवं न्याय मंत्री बनाने से बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। ऐसा मौका फिर नही आएगा। आगरा में अब खंडपीठ की स्थापना हो सकती है।
लोकेंद्र शर्मा, महासचिव, कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन
आगरा को मिले उसका हक
खंडपीठ आगरा का हक है, उसे मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने इसीलिए आगरा सांसद को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया है। उनके इसके लिए बधाई। बहु प्रतीक्षित मांग को लेकर अब जल्द निर्णय होना चाहिए। - दिनेश शर्मा, महासचिव, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन
कानून मंत्री चाहें तो संभव
आगरा में पहली बार किसी को कानून मंत्री का केंद्र में पद मिला है। ऐसे में कानून मंत्री चाहें तो आगरा में खंडपीठ की स्थापना संभव है। सभी अधिवक्ताओं की तरफ से मैं उनसे इस संबंध में ठोस पैरवी व प्रयासों के लिए अपील करता हूं। - राजवीर सिंह, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय
गुमराह कर रहे दोनों सांसद
दोनों सांसद आगरा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कठेरिया ने मंत्री रहते बेंच की मांग क्यों नहीं उठाई। अब बघेल केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन आगरा को इसका कोई फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। दोनों अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठे वादे करते हैं। हम आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना का समर्थन करते हैं। आंदोलन में अधिवक्ताओं का साथ देंगे। - वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
खंडपीठ आगरा का अधिकार
केवल अधिवक्ता नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम लोगों ने हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन में भागीदारी की है। खंडपीठ आगरा का अधिकार है। यह मिलना ही चाहिए। - अचल शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
अब भी नहीं मिली तो दुर्भाग्य
सांसद एसपी सिंह बघेल जब विपक्ष में थे, तब खंडपीठ का समर्थन करते रहे हैं। अब केंद्र में सरकार के साथ वह कानून राज्य मंत्री हैं। अगर, तब भी खंडपीठ नहीं बनी तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। - रामदत्त दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता
अधिवक्ता उत्साहित
अब आगरा के सांसद केंद्र में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे अधिवक्ताओं और लोगों में भारी उत्साह है। जल्द आगरा में हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए - नरेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन
हमेशा किया है समर्थन
जगह के विवाद में मेरठ से आगरा हर बार पिछड़ता रहा। आगरा को उसका अधिकार नहीं मिल सका है। विपक्ष में रहते सांसद एसपी सिंह बघेल ने हमेशा हाईकोर्ट बेंच का समर्थन किया। अब वो हाईकोर्ट बेंच बनवाएं, जिससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। - नितिन वर्मा, मंडल अध्यक्ष, युवा अधिवक्ता संघ
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