एटा जिले के विकास खंड सकीट में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर सदर विधायक विपिन कुमार डेविड ने अफसरों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हर हाल में घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिना किसी दबाव के जांच को जल्द पूरा किया जाए। इसके बाद अधिकारी घोटाले की जांच में जुट गए हैं।
दरअसल, सकीट ब्लॉक में मनरेगा के तहत वर्ष 2016-17 और 2017-18 में कराए गए कच्चे पक्के 73 कार्यों का फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया। मौके पर एक फावड़ा मिट्टी तक नहीं डाली गई है। जबकि 1.76 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।
इसे लेकर डीडीओ एसएन कुशवाहा ने अपनी जांच रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि भी कर दी है। सीडीओ उग्रसेन पांडेय ने जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम लगाकर सभी कायों का सत्यापन करा रहे हैं। मगर सत्यापन रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी और नेताओं के दबाव को लेकर सदर विधायक ने मामले में संज्ञान लिया है।
विधानसभा में उठाएंगे मामला
अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले पर विधायक ने अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि कार्रवाई नहीं हुई तो मामला विधानसभा तक जाएगा। गुरुवार को उन्होंने अमर उजाला से बातचीत करते हुए मामले की पूरी जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि घोटाले में पैरवी कर रहे जनप्रतिनिधियों और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वो डीएम से लेकर उच्चाधिकारियों तक मामले को पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी घोटालेबाज बच नहीं पाएगा।
भाजपा विधायक के कड़े रुख के बाद सत्यापन कर रहे अधिकारियों में सतर्क हो गए हैं। उन्होंने सत्यापन में तेजी लेकर आने और जल्द मामले का खुलासा किए जाने का विधायक को आश्वासन दिया है।
मस्टररोल भी फर्जी
वहीं मनरेगा घोटाले में ब्लॉक स्तर पर श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए बनाई जाने वाली मस्टररोल भी फर्जी मानी जा रही है। जिला प्रशासन अब मस्टररोल के जरिए मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के खातों को खंगालने की तैयारी में है। इसमें यह देखा जाएगा कि श्रमिको को मजदूरी किस तरह से भुगतान किया गया है।
सीडीओ उग्रसेन पांडेय ने बताया कि बिना किसी दबाव के जांच की जा रही है। दूरी जरुर हो रही है। मगर जांच के हर एक बिन्दू पर काम किया जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
वहीं भाजपा विधायक विपिन कुमार डेविड ने कहा कि मनरेगा घोटाले की जांच को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई है।