उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसुनवाई का आलम देखिए। आगरा विकास प्राधिकरण ने नॉर्थ ईदगाह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। दुकानदारों ने सार्वजनिक कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। संपूर्ण समाधान में आई शिकायत पर कार्रवाई के लिए एडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। पर, राजनीतिक रसूख के आगे बुलडोजर बौना हो गया। अतिक्रमण नहीं हटा। टीम बैरंग लौट आई।
नगला धाकरान निवासी भगत सिंह ने 17 अगस्त को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। एडीए की ओर से विकसित नॉर्थ ईदगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। लोगों का निकलना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज इस शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया गया। भगत सिंह ने दोबारा संपूर्ण समाधान दिवस में अर्जी दी। कब्जा हटवाने की गुहार लगाई। एसडीएम सदर ने एडीए के अधिशासी अभियंता को कार्रवाई के निर्देश दिए।
24 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे एडीए के इंजीनियर बुलडोजर लेकर कब्जा हटवाने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर से अतिक्रमण हटाने को कहा, लोग एकत्रित हो गए। राजनीतिक दल से जुड़े लोग पहुंच गए। एक माननीय के पुत्र ने कब्जा हटाने का विरोध किया। जिससे एडीए का बुलडोजर कब्जा हटाए बिना लौटा।
एडीए सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन ने संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी एसडीएम सदर को भेजी रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की। रिपोर्ट में लिखा कि कुछ राजनीतिक नेताओं व स्थानीय लोगों ने कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हुए विरोध किया। जिस वजह से अतिक्रमण व कब्जा नहीं हटाया जा सका।
सीएम की फीडबैक में फेल हुआ मंडल
जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही से आगरा मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फीडबैक में फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जब जन शिकायतों की फीडबैक ली गई तो 450 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने निस्तारण से असंतुष्टि जताई। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने संबंधित विभागाध्यक्षों से स्पष्टीकरण, निलंबन व डीएम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कमजोर पर चलता है जोर
जन प्रहरी संस्था संयोजक नरोत्तम सिंह शर्मा का कहना है कि कमजोर वर्ग पर सबका जोर चलता है। आम आदमी ने अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया होता तो एडीए तत्काल ध्वस्त कर देता। लेकिन, नेताओं के आगे एडीए की हिम्मत नहीं पड़ी।