आगरा। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की दो सड़कों की सूरत बदलने के लिए जारी किए गए टेंडर सवालों के घेरे में आ गए हैं। आरोप है कि दागी फर्म को इन माॅडल सड़कों के निर्माण का ठेका दे दिया गया। शिकायत के सामने आने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर दो सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है।
मार्च में सीएम ग्रिड योजना में आगरा की पांच सड़कों को माॅडल सड़क के रूप में तैयार करने के लिए चयनित किया गया। जुलाई महीने में करीब 165 करोड़ रुपये की लागत से हरीपर्वत चौराहे से रवि हॉस्पिटल-दिल्ली गेट से राजा मंडी स्टेशन तक का 1.25 किमी, टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार एनएच-19 तक 2.88 किमी, बसई मंडी से इंदिरापुरम चौराहे तक 2 किमी, इंदिरापुरम चौराहे से होटल अमर तक 2.20 किमी, और सुभाष पार्क से कोठी मीना बाजार होते हुए मारुति एस्टेट तक 3.40 किमी को मॉडल रोड बनाने के टेंडर जारी किए गए। इन सड़कों से अतिक्रमण हटाकर चौड़ा करने के साथ ही डबल चैनल रोड बनाई जानी थी।
इस बीच टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार और सुभाष पार्क से मारुति एस्टेट तक के हिस्से के टेंडर आवंटन पर मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के पास शिकायत पहुंच गई। चूंकि मामला सीएम ग्रिड परियोजना से जुड़ा था। ऐसे में डीएम ने जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। अब जांच टीम टेंडर से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है।
सीएम ग्रिड योजना में बनने वाली दो सड़कों की टेंडर प्रक्रिया के संबंध में शिकायत मिली थी। मुख्य कोषाधिकारी और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की दो सदस्यीय टीम जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी
पहले डक्ट, फिर बनेगी सड़क
सड़क निर्माण से पहले यूटिलिटी डक्ट बनाई जाएगी जिसमें बिजली, टेलीफोन, गैस और पानी की पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। इससे सड़क बनने के बाद दोबारा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मर भी फुटपाथ पर चलने वालों का रास्ता नहीं रोकेंगे।