टूट रहा गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का सपना

भारत सरकार के उपरोक्त अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में गरीबों को 25 प्रतिशत एडमिशन देने का प्रावधान किया है। इसके तहत इस बार फरवरी माह के दौरान जनपद में 132 अभिभावकों ने आवेदन किया था। इसमें शहरी क्षेत्र से 106 ऑनलाइन और ग्रामीण अंचल से 26 लोगों ने ऑफ लाइन आवेदन किया था। इन्हें एडमिशन दिलाने के बाद निर्धारित कोटा पूरा न होने पर अप्रैल में एक बार फिर आवेदन मांगे गए।

इसमें शहरी क्षेत्र से 76 और ग्रामीण अंचल से 126 ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए। इन्हें अब तक एडमिशन नहीं दिया गया। जबकि तृतीय चरण में 102 आवेदन और आ चुके हैं। लेकिन, द्वितीय और तृतीय चरण में आए आवेदनों पर अब तक एडमिशन नहीं हुए हैं।

एडमिशन की यह फाइल बीएसए और सीडीओ आफिस के बीच फंसी हुई है। अच्छे स्कूलों में अपने पाल्यों को शिक्षा दिलाने का सपना देख रहे गरीब अभिभावक परेशान हैं। उन्हें बीएसए द्वारा कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। अनेक अभिभावकों ने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी है।