केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी है। सरकार का यह फैसला मुस्लिमों नहीं भाया।
मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि देश में वर्षों से हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती रही है, उससे तमाम आर्थिक कमजोर लोग भी हज यात्रा कर पाते थे। जिले से प्रतिवर्ष 150 से 160 लोगों के हज यात्रा पर जाने का औसत है। हज कमेटी के सदस्य डा. लायक अली ने बताया कि ग्रीन केटेगिरी में हज यात्रा का खर्चा 2 लाख 34 हजार रुपये का है, जबकि अजीजीया श्रेणी में हज यात्रा का खर्चा 2 लाख रुपये का है। 11 जुलाई से हज यात्रा शुरू होगी। 13 अगस्त तक हज यात्रा पर लोग जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सब्सिडी खत्म हो जाने के कारण काफी लोग प्रभावित होंगे। सरकार को सब्सिडी जारी रखनी चाहिए।
- हुकूमत का काम देश की जनता को सहूलियतें देेने का है। हज यात्रा पर जाने वालों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। मुफ्ती बिलाल कासमी, पटियाली
- हज सब्सिडी खत्म करने के निर्णय सही नहीं है। हज यात्रा इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। जो लोग हज यात्रा पर जाएंगे वो तो बिना सब्सिडी के भी जाएंगे, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाजी लल्ला मियां, सहावर
- अल्पसंख्यक समुदाय की सरकार उपेक्षा कर रही है। हज यात्रा की सब्सिडी खत्म करने का निर्णय अच्छा नहीं है और कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि सरकार की नीति ही अल्पसंख्यक विरोधी है। हाजी जावेद हुसैन, सहावर
- सब्सिडी खत्म होने से तमाम ऐसे गरीब हजयात्री मायूस हो जाएंगे जो हजयात्रा पर जाने की हसरत रखते थे। सब्सिडी खत्म करना सरकार का गलत निर्णय है- हाजी साबिर अली, पटियाली