मैनपुरी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देहात में बनाए गए स्वच्छ शौचालयों की अब क्रास चेकिंग होगी। महत्वाकांक्षी योजना के लिए शासन ने सख्त रवैया अपनाया है। दो अक्तूबर 2019 तक जिले को खुले में शौचमुक्त बनाने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग को दी गई है।
केंद्र सरकार की मंशा हर जिले को ओडीएफ बनाने की है। जिले को भी दो अक्तूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना है।
शौचालय निर्माण में धांधली और लापरवाही की शिकायतों के बीच शासन ने बनवाए गए शौचालयों की क्रास चेकिंग कराने का निर्णय लिया है। पंचायत राज विभाग से हटकर प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें शौचालयों की क्रास चेकिंग करेंगी। डीएम टीमें गठित करके स्थलीय निरीक्षण कराएंगे।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए गए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। दोषी कर्मचारी से धनराशि की रिकवरी कराए जाने की भी योजना है।
शासन से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। दो अक्तूबर 2019 तक जिले को हर हाल में ओडीएफ बनाना है। शौचालय निर्माण में लापरवाही पर संबंधित कर्मचारी को सजा भुगतनी होगी।
वीके गुप्ता, सीडीओ