अभिलेख नहीं देने पर 48 ग्राम पंचायत सचिवों का रोका वेतन

दरअसल, ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च होने वाले धन का विवरण केंद्र सरकार के प्रिया सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर आनलाइन फीड किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव को हर साल के अंत में यह विवरण दर्ज कराना होता है। जिले में 117 ग्राम पंचायतों के वर्ष 2016-17 अभिलेख प्रिया सॉफ्ट पर फीड नहीं हुए हैं।
पंचायती राज निदेशक विजय किरन आनंद ने ग्राम पंचायत सचिवों की मनमानी का आलम आनलाइन देखा, तो उन्होंने डीपीआरओ धनंजय जायसवाल को सख्त निर्देश देते हुए नवंबर में फीडिंग पूरी कराने के लिए कहा है। डीपीआरओ ने रोस्टर तैयार करते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को 20 नवंबर तक अभिलेख देने के निर्देश दिए हैं। अभिलेख नहीं देने तक 48 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है। इसके बाद भी सुधार नहीं नजर आने पर पंचायत सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इनका रुका वेतन

नम्र्रता यादव, विजय बहादुर, प्रीतम कुमार, प्रेम बिहारी, रामकुमार, संतोष कुमार, सुनील सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह, अवनींद्र शर्मा, अगिभनवेश, धर्मेंद्र गुप्ता, हर्षेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, वीरेंद्र सिंह, नवनीत, अवनेंद्र शर्मा, मनोज कुमार, चिरंजीलाल, भूप सिंह, प्रभात कुमार, उदयवीर दुबे, अखिलेश बघेल, अतुल, लोकेंद्र, उदयवीर सिंह चौहान, अनुपमा, मुजम्मिल खान, दिनेश चंद्र वर्मा, विश्वजीत यादव, राघवेंद्र मिश्रा, संजय शर्मा, संजीव यादव, अवधेश यादव, अवनीश उपाध्याय, मोहन सिंह गौतम, राकेश बाबू, सतीश चंद्र, नरेश चंद्र, रवि, जसवंत सिंह, मुकेश कुमार, विवेक, अभिजीत, विश्राम सिंह यादव, आशीष, कौशलेंद्र।