मैनपुरी। घर में शौचालय न होने पर अब सरकारी लाभ पाने से वंचित होना पड़ सकता है। ओडीएफ के तहत हर घर में शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है। जिस घर में शौचालय नहीं होगा उस परिवार को अब सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। खुले में शौच मुक्त ओडीएफ योजना के तहत हर घर में शौचालय निर्माण अनिवार्य किया गया है। बेस लाइन सर्वे 2012 के तहत जिले में 155303 शौचालय बनवाए जा चुके हैं। शौचालय बनने के बाद पंचायती राज विभाग ने जिला ओडीएफ होने का दावा भी किया है।
डीएम प्रदीप कुमार ने ओडीएफ की हकीकत जानने को 80 टीमें गठित करके एक सप्ताह में सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। घर में शौचालय नहीं होने पर संबंधित परिवारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की हिदायत दी गई है। देहात में अभी भी कई घरों में शौचालय नहीं है। शासन के निर्देश पर वंचित घरों की सूची बनाकर वरीयता के आधार पर शौचालय निर्माण कराया जाएगा। सूची बनाने के लिए पंचायती राज विभाग के कर्मचारी लगाए जाएंगे।
स्वच्छ भारत मिशन केे तहत हर घर में शौचालय होना जरूरी है। पात्रता के आधार पर हर घर में शौचालय बनवाए जाएंगे। जिन घरों में शौचालय नहीं होंगे उन परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित तक होना पड़ सकता है।
यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ