डीएम आरपी सिंह ने गुुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों और इंजीनियरों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2017 तक जिले को ओडीएफ घोषित किया जाना था, लेकिन यह संभव नहीं हुआ आप सभी के प्रयास नाकाफी हैं। जो कार्य किया जा रहा है लेकिन जीओ टैगिंग और फोटो अपलोड किए बिना कार्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। अत: इस ओर लग कर कार्य करें और फरवरी तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण करा लें, जिससे मार्च में अपलोडिंग करा जिले को ओडीएफ घोषित किया जा सके।
शहरी क्षेत्र में हाल संतोषजनक मिला158 में से 151 वार्ड ओडीएफ घोषित किए। डीएम ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पुन: बैठक बुलाई जाएगी और उसमेंसमस्त ग्राम पंचायत सचिवों से यह प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और आंगनबाड़ियों में शौचालय और पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। समयावधि के बीच जहां भी काम अधूरा है उसे पूर्ण करा लें। किसी भी स्थिति में विद्यालयों में शौचालय निर्माण का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। सीडीओ श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि शासनादेश के अनुरूप खर्च होनी है इसमें नियमों का ध्यान रखें। प्रत्येक गांव में मुख्य मार्ग तथा अन्य आने-जाने के मार्ग, पानी के निकासी की व्यवस्था, ग्राम सचिव कार्यालय, आंगनबाड़ी, विद्यालयों में शौचालय व पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों का आडिट करा लें। बैठक में पीडीडीआरडीए रमेश चंद्र मौजूद रहे।