द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आगरा इकाई की ओर से चार्टड एकाउंटेंट की टीम ने जीएसटी की वर्कशाप में नई कर व्यवस्था के मामले में जानकारी दी। कारोबारियों की कर की दरों, कर निर्धारण एवं कंपोजीसन स्कीम आदि के बारे में विस्तार से बताया।
वक्ता सीए सौरभ अग्रवाल ने लेवी एंड कलेक्शन विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साड़ी को कपड़ा की श्रेणी में रखा गया है। यह रेडीमेड वस्त्र की श्रेणी में आएगा। उन्होंने एक्साइज विभाग के मार्च 2017 के नोटीफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि साड़ियों पर फॉल लगाया जाता है, जिससे ये रेडिमेड वस्तु की श्रेणी में आता है। साड़ी पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा, लेकिन लहंगा चोली पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया कि सोने और चांदी पर 3 प्रतिशत टैक्स की दर है।
जीएसटी काउंसिल ने पूर्व में निर्धारित की 18 प्रतिशत की दर को हटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। जिन पंजीकृत व्यापारियों का वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है। ऐसे व्यापारियों में से 50 प्रतिशत व्यापारियों का कर निर्धारण केंद्रीय उत्पाद विभाग करेगा एवं 50 प्रतिशत व्यापारियों का कर निर्धारण राज्य सरकार का वाणिज्यकर विभाग करेगा। जिन व्यापारियों का टर्न ओवर एक करोड़ से कम है ऐसे व्यापारियों में 90 प्रतिशत व्यापारियों का कर निर्धारण वाणिज्य कर विभाग करेगा शेष का केंद्रीय उत्पाद विभाग। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारी जिनका टर्न ओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 75 लाख से कम है वह कंपोजीसन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
सीए आलोक अग्रवाल ने जीएसटी के अपराधों के संबंध में कहा कि जीएसटी एक्ट की धारा 122 में 21 ऐसे अपराध बताए गए हैं, जिसमें दस हजार रुपये व अधिकतम कर की राशि के बराबर पेनल्टी लगेगी। पांच हजार रुपये तक के अपराध जैसी छोटी भूल के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि पेनल्टी लगाते समय कर निर्धारण को कारण भी बताना होगा। कार्यक्रम का संचालन सचिव सीए प्रदीप अग्रवाल ने किया। आगरा शाखा के उपाध्यक्ष मोहन लाल कुकरेजा, शरद पालीवाल, गौरव पांडे, अर्पित गोयल, मुकेश वार्ष्णेय, विवेक तायल, ललित माहेश्वरी, अंकित वार्ष्णेय, रजत अग्रवाल, अचिंत गर्ग व अन्य चार्टड एकाउंटेंट मौजूद रहे।