फिरोजाबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन साल पहले शुरू की गई जन-धन योजना ने गरीबों की राह को आसान किया। बैंकों के जटिल नियमों के कारण हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। बैंकों खातों से धन निकासी, जमा करने, खाते संचालन करने में उनके सामने तमाम समस्याएं आ रही हैं। बैंक अफसर भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे।
28 अगस्त 2014 को पीएम के आदेश पर सभी बैंकों में जन-धन योजना के तहत जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए गए। जनधन योजना में खाते खुलवाने को बैंकों में काफी भीड़ उमड़ी। बैंकों पर भी कामकाज का दबाव बढ़ा। उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने पर केंद्र सरकार द्वारा जगह-जगह बैंकों के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र खुलवाए गए।
नंबर माह में नोटबंदी के दौरान इन खातों का जमकर दुरुपयोग किया। बैंक अधिकारी, कर्मचारियों के साथ सेवायोजकों ने जबरन इन खातों में लाखों रुपया जमा करा दिया। इससे गरीबों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इधर छह माह तक खातों में ट्रांजेक्शन न करने पर हजारों खाते बंद हो गए। वहीं इन खातों से धन निकासी व जमा करने में बैंक स्टाफ द्वारा परेशान किए जाने से उपभोक्ता परेशान हैं।
भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक राजीव सिंह गौतम ने बताया कि जनधन योजना में एक लाख से अधिक खातों का संचालन हो रहा है। इन खातों में 50 हजार जमा व 10 हजार तक निकासी की जा सकती है। छह माह तक लेन-देन न करने पर खाता बंद करने का प्रावधान है।