एटा। जिला योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो अरब 17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने जिला योजना को लक्ष्य तय करते हुए जिले से विकास कार्यों के प्रस्ताव और प्लान मांगा है। इसे लेकर डीएम और सीडीओ ने सभी विभागों को पत्र जारी करते हुए प्रस्ताव देने के लिए कहा है।
जिले में विकास कार्यों को गति देेने के लिए जिला योजना को कवायद शुरू हो गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 को शुरू होने में दो माह का वक्त है, लेकिन शासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। शासन ने जिला योजना को तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को ब्यौरा भेजा है। अपर मुख्य सचिव संजीव सरन ने डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि वर्ष 2018-19 के लिए जिला योजना दो अरब 17 करोड़ 75 लाख रुपये की होगी।
इस बार जिला योजना में नगर पालिका, नगर पंचायतों के साथ गांव और क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तावों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए डीएम और सीडीओ ने विभागों को पत्र भेजकर प्रस्ताव देने के लिए कहा है। उम्मीद है कि मार्च माह के पहले सप्ताह तक जिला योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद प्रभारी मंत्री का अतुल गर्ग का कार्यक्रम लेने के बाद जिला योजना को अनुमोदित किया जाएगा। इस बार जिला योजना में मनरेगा कार्यों की पूर्ति के साथ लेबर बजट और सृजित मानव दिवस को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं कई विभागों के प्रस्तावों को शामिल करके बजट बढ़ाया गया है। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि जिला योजना 2018-19 को लेकर दो अरब 17 करोड़ 75 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है। इसके लिए डीएम स्तर से विभागों को पत्र जारी करके प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद जिला योजना को अमल में लाया जाएगा।
पिछले साल 206.37 करोड़ रुपए जिला योजना हुई थी अनुमोदित
प्रदेश में मार्च महीने में चुनाव और सरकार बनने के चलते पिछले साल जिला योजना में देरी हुई थी। पिछले साल जून महीने में प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने 206. 37 करोड़ रुपये की जिला योजना अनुमोदित की थी। इस बार जिला योजना के लिए 11 करोड़ 38 लाख रुपये के लक्ष्य में इजाफा हुआ है।
कहते हैं आंकड़े
217.75 लाख की जिला योजना
206.37 करोड़ रुपये मिले थे पिछले वर्ष
10 महीने का वक्त मिला था पिछले साल
11 करोड़ रुपये का किया गया बजट में इजाफा