प्रदेश की जेलों में सुरक्षा इंतजामात को मजबूत करने के लिए सरकार ने तीन हजार बंदी रक्षकों और करीब दो सौ डिप्टी जेलरों की भर्ती करने का फैसला किया है।
कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी ने जल्द ही अफसरों को इसकी प्रकिया शुरू करने को कहा है। मंत्री ने कहा कि जेल यातना गृह नहीं बल्कि सुधार गृह हैं।
उन्होंने मातहत अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने की चेतावनी भी दी कि ऐसी स्थिति न बने कि मंत्री को जेल में छापा डालने की जरूरत पड़े।
विभाग के कार्यों व प्रदेश की जेलों की स्थिति की समीक्षा कर रहे मंत्री ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को बंद करने और नियमों के तहत कार्य किए जाने की ताकीद की।
उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों के भोजन की गुणवत्ता व मात्रा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। जेल अधिकारी व कर्मचारी जेल में निरुद्ध कैदियों से मानवीय व्यवहार करें ताकि जेल से बाहर आने पर उनकी मनोदशा में सुधार आ सके और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।
उन्होंने कहा कि इस बात की लगातार शिकायतें मिलती हैं कि कैदियों से मुलाकात कराने के नाम पर वसूली की जाती है।
कारागार मंत्री ने चेतावनी दी कि इस बार वे कोई कड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं लेकिन अगर फिर शिकायतें मिली तो प्रकरण की जांच कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ताकीद की कि जेल में कैदियों से मुलाकात की व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी हो और हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि मुलाकात के नाम पर मुलाकातियों से किसी भी तरह का अनुचित लाभ न लिया जाए।
सचिवालय के तिलक हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल जेल अधीक्षकों व जेलरों को कारागार मंत्री ने चेतावनी देने के साथ ही कहा कि कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक पौष्टिक भोजन मिले।
साथ ही प्रभावशाली बंदियों को किसी तरह की अनुचित सुविधा न दी जाए। इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित जेल के अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मैनुअल में कराया जा रहा संशोधन
वर्तमान परिवेश और आवश्यकताओं को देखते हुए जेल मैनुअल में संशोधन कराया जा रहा है ताकि वर्तमान चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने स्टाफ की कमी को दूर कराने और कारागार कर्मियों की सभी उचित मांगों पर विचार कर निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया।