शिमला। सेब सीजन के दौरान प्रदेश की फल मंडियों में बिना पंजीकरण सेब खरीदने वाले बाहरी राज्यों के खरीदारों (लदानी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आढ़तियों और बागवानों से की जाने वाली ठगी के मामलों को रोकने के लिए एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। हर साल बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदार सेब खरीदने के बाद पेमेंट नहीं करते जिससे आढ़तियों और बागवानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। खरीदारों के पंजीकरण के लिए एपीएमसी की ओर से सभी मंडियों में प्रभारियों की तैनाती कर दी गई है। मंडियों में स्थापित होने वाले हेल्प डेस्क पर मंडी प्रभारी खरीदारों का पंजीकरण करेंगे। सेब सीजन के दौरान हर साल महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में सेब खरीदार हिमाचल की मंडियों में पहुंचते हैं। हर साल इन राज्यों से कुछ नए खरीदार भी सेब खरीदने पहुंचते हैं, शुरूआत में तो ऐसे खरीदार आढ़तियों को नियमित पैसा भेजते हैं जिससे बागवानों काे भी पेमेंट मिल जाती है लेकिन एकाएक सेब के कई ट्रक खरीद कर गायब हो जाते हैं। आढ़तियों और मंडी समिति के पास खरीदारों का कोई रिकार्ड न होने से बागवानों का पैसा डूब जाता है। बागवान अपनी शिकायत लेकर मंडी समिति के पास पहुंचते हैं और मंडी समिति आढ़तियों को पेमेंट करने का निर्देश देती है। विवाद न सुलझे तो मामला एसआईटी (विशेष जांच दल) को भेज दिया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने पर बागवानों के साथ ठगी के मामलों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
गैर पंजीकृत खरीदारों पर होगी एफआईआर : कश्यप
मंडियों में सेब खरीदने के लिए आने वाले सभी खरीदारों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। गैर पंजीकृत खरीदारों पर एफआईआर दर्ज होगी। संबंधित आढ़ती पर भी कार्रवाई होगी। हर मंडी में डिफाल्टर आढ़तियों की सूची लगाई जाएगी। - देवराज कश्यप, सचिव, एपीएमसी शिमला एवं किन्नौर
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ऐसे आढ़ती जिनके खिलाफ बागवानों की ओर से शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं और शिकायत का निपटारा नहीं हुआ है ऐसे डिफाल्टर आढ़तियों की सूची मंडियों में प्रदर्शित की जाएगी ताकि बागवान ऐसे आढ़तियों के चंगुल में न आएं।