वन्यजीव बोर्ड बैठक: आईटीबीपी चौकियों के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी, पंचायतवार तैयार होगा बंदरों का डाटा

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की चौकियां स्थापित की जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरस में सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और मध्यवर्ती उत्पादों की निर्माण इकाई स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति तहसील के लालुंग और धार चोकुला काजा में सीमा चौकियां बनाने के लिए आईटीबीपी की 17वीं बटालियन को 1.782 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। वहीं, किन्नौर जिले के निथल थाच में फॉरवर्ड पोस्ट स्थापित करने के लिए आईटीबीपी की दूसरी बटालियन को 1.60 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। सांगला तहसील में नागस्ती के समीप सैन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रकछम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 0.275 हेक्टेयर वन भूमि 11 महार रेजिमेंट या मुख्यालय 136 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह को हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।