राजधानी शिमला में सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए भवन मालिकों से टैक्स भी लिया जा सकता है। इस व्यवस्था को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग दुरुस्त कर रहा है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को शिमला स्थित सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिमला में पीलिया अब नियंत्रण में है। वर्तमान में जो संक्रमण हुआ है, ये तीन-चार महीने पूर्व के दूषित पानी का प्रभाव है। जिस क्षेत्र में पीलिया फैला है, वहां नाममात्र के सेप्टिक टैंक हैं जबकि बड़ी संख्या में इस ओर निजी मकान हैं। इस बारे में सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे क्षेत्र में सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जाएगी।
इसके लिए अलग से टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। नगर नियोजन विभाग भी उचित कार्रवाई करेगा। शिमला के लिए सतलुज से जिस कोल डैम प्रोजेक्ट से पानी लाने का प्लान है, उसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर काम जल्दी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बोले, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ज्यादा रोल नहीं
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में शिमला में फैले पीलिया के मामले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ज्यादा रोल नहीं है। इस प्लांट को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों की सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुपालना ठीक से नहीं करने पर किए एक सवाल पर सीएम ने हालांकि कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में अंधाधुंध निजी निर्माण हुआ है। इन मकानों से अगर ठीक से सीवरेज को ठिकाने नहीं लगाया गया तो इसके लिए सीवरेज प्लांट की ज्यादा भूमिका नहीं रही है।
‘इस संबंध में उच्चस्तरीय चर्चा चल रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सरकारी स्तर पर की गई कार्रवाई से जल्दी अवगत करवाया जाएगा। बाकी हाईकोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी अभी नहीं की जा सकेगी।’- इंजीनियर आरएम मुकुल, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश।