सीबीआई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज मामले व उनके निवास पर डाले गए छापे से संबंधित दस्तावेज देने को तैयार हो गई है।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में दस्तावेज प्रदान करने में आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए।
न्यायमूर्ति आशुतोष ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस तर्क पर सवाल उठाया कि वीरभद्र को जांच से जुड़े दस्तावेज प्रदान नहीं किए जा सकते।
अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज प्राप्त करने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि सिंह को दस्तावेज नहीं दिए जाते तो क्या इन दस्तावेज का आप ट्रायल के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अदालत ने ईडी के अधिवक्ता से सवाल किया कि आप दस्तावेज क्यों नहीं देना चाहते। इसपर अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जवाब दाखिल करने व ईडी से दिशा निर्देश लेने के लिए कुछ समय प्रदान किया जाए।
वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस पटवालियां ने कहा कि वे सिंह के घर व कार्यालय से बरामद दस्तावेज की फोटो कॉपियां देने को तैयार हैं।
करीब 40 प्रतिशत फोटो कॉपियां तैयार हो चुकी है और ट्रॉयल कोर्ट के आदेश पर प्रतियां रखी गई है। सिंह ट्रायल कोर्ट में प्रतियों को देख सकते हैं। अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद सुनवाई 7 जनवरी तय कर दी।