भाजपा की चार्जशीट में शामिल हिमाचल प्रदेश बीवरेजेस लिमिटेड के मामलों की विजिलेंस व पुलिस जांच में हो रही देरी पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। मामलों की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव विजिलेंस ने ब्यूरो को मामले से संबंधित जांच को 28 फरवरी से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीवरेजेस लिमिटेड से संबंधित विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों की जांच को भी इसी मियाद तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
जयराम सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्देश दिए थे कि विजिलेंस ब्यूरो तीन महीने के अंदर बीवरेजेस लिमिटेड में हुई वित्तीय अनियमितता से जुड़ी जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपे। जांच लंबी खिंचने पर विजिलेंस के आवेदन पर शासन ने जांच पूरी करने के लिए एक महीने का और समय दे दिया था। वीरवार को प्रमुख सचिव विजिलेंस संजय कुंडू ने अब तक हुई जांच की समीक्षा के लिए बैठक बुला ली।
बैठक में विजिलेंस ब्यूरो के अलावा सोलन, शिमला, चंबा, बद्दी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो ने दलील दी कि जांच में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनपर विभिन्न जिलों में मामले दर्ज हैं और पुलिस जांच कर रही है।
विजिलेंस की दलीलों और पुलिस का पक्ष जानने के बाद प्रमुख सचिव ने ब्यूरो और सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 28 फरवरी से पहले जांच को पूरा कर लें। प्रमुख सचिव का जोर था कि अगर साक्ष्य मिल रहे हैं तो जांच की मियाद बढ़ाई जा सकती है। लेकिन बिना वजह जांच को लंबित रखना उचित नहीं है। मियाद के बाद सरकार निर्णय लेगी कि विजिलेंस मामला दर्ज करे या नहीं।