प्रदेश की ट्रांसपोर्ट नीति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। अगले बजट सत्र तक इस नीति के पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। सोलन के एक निजी विवि के स्टाफ और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ संबधी शिकायतें आने को लेकर भी बाली ने रुख साफ कर दिया है।
इसके लिए उन्होंने 72 घंटों में हाई पावर कमेटी का गठन कर इसकी रिपोर्ट चार दिनों के भीतर सरकार के समक्ष रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा कि अनियमितता पाई गई तो सरकार कड़ी कार्रवाई करने को मजबूर होगी। कांगड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान जीएस बाली ने कहा कि निजी क्षेत्र में खोले गए तकनीकी विवि का जल्द निरीक्षण किया जाएगा।
बाली ने बताया कि प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने के मकसद से प्रमाणीकरण एवं परीक्षण केंद्र खोल जा रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश के सोलन जिला के बद्दी, बिलासपुर व कांगड़ा में यह केंद्र खोले जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में केंद्र के लिए खोली जगह का चयन किया गया है। केंद्र में पूरी तरह से कंपयूटरीकृत वाहनों का निरीक्षण होगा और फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे।
दूसरे चरण में कूल्लू एवं मंडी के मध्य व शिमला एवं सिरमौर के मध्य इस तरह का केंद्र स्थापित किया जाएगा। कांगड़ा में खुलने वाले केंद्र के लिए विभाग को जमीन हस्तांतरण के आदेश दे दिए गए हैं। बाली ने कहा कि हाईवे पर लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाएंगे।
इसके लिए पुलिस विभाग को भी राजमार्गों पर किसी प्रकार की पार्किंग को बंद करने के संदर्भ में चालान करने के आदेश दिए जाएंगे। इन ट्रांसपोर्ट नगरों में वाहनों की मरम्मत के साथ साथ चालकों को सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
तब तो खत्म हो जाएगी एमवीआई की भूमिका
कमर्शियल वाहनों के लिए कंपयूरीकृत सर्टिफिकेट व पासिंग सेंटर खुलने के बाद तो चैकिंग के लिए एमवीआई की भूमिका लगभग खत्म ही हो जाएगी। वाहनों को कंप्यूटर के जरिए चेक किया जाएगा और फिर उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में मोदी को मिला फ्रैक्चरड मेनडेट
हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा को मिले जनादेश को लेकर बाली ने प्रतिक्रिया दी की चार महीने पहले जिस जनता ने देश में मोदी को पूर्ण बहुमत दिया उसे महाराष्ट्र में फैक्चरड मेनडेट मिला है।