डीजल पर वैट की दरों में कटौती करे सरकार

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। दो सालों से कोरोना की मार झेल रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रदेश सरकार से इस बजट में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डीजल की दरों में भारी बढ़ोतरी से नुकसान का सामना कर रहे ट्रांसपोर्टर डीजल पर वैट की दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी से राहत के लिए वैट घटाने की मांग उठाई जा
रही है।
शिमला प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव सुनील चौहान और उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं। बजट में डीजल और स्पेयर पार्ट्स पर वैट की दरों में कटौती होनी चाहिए। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व महासचिव अमित चड्ढा ने कहा कि डीजल पर यदि सरकार यात्री वाहनों को अनुदान देती है तो बस किराये बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ग्रीन टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली भी बंद होनी चाहिए। व्यावसायिक वाहनों से सरकार साल में 12 माह की जगह 17 महीने के ग्रीन टैक्स की अवैध वसूली कर रही है। यह पूरी तरह बंद होना चाहिए। टूरिज्म कारोबार से जुडे़ टैक्सी ऑपरेटर कोरोनाकाल में हुए नुकसान के एवज में एनपीए हो चुके खाताधारकों को सरकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण की मांग उठा रहे हैं।
ऑल हिमाचल कामर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को बैंकों से कम ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया था लेकिन कोरोना में भारी नुकसान झेलने के बाद भी अधिकतर टैक्सी व्यवसायियों के बैंक खाते एनपीए हो गए हैं। ऐसे में सरकार को पर्यटन कारोबार से जुड़े टैक्सी कारोबारियों के लिए सरकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा करनी चाहिए।