अब प्लानिंग से बसेगा हिमाचल का हर शहर

हिमाचल में अभी जमीन की खरीद फरोख्त राजस्व विभाग के स्तर पर होती है। जमीन मालिक पटवारी के साथ मिलकर प्लाटों का विभाजन कर देता था। इसमें न तो रास्ता का प्रावधान होता था और न ही सड़क निकालने की व्यवस्था। टीसीपी का मानना है कि हिमाचल में भवन एक - दूसरे के साथ जुड़कर बन रहे हैं।

न चलने के लिए रास्ते और न ही लोगों को धूप और हवा मिल रही है। ऐसे में भवन मालिक लगातार टीसीपी कार्यालय में एक दूसरे की शिकायत ले कर पहुंच रहे हैं। इसके चलते टीसीपी ने खुद प्लॉट का विभाजन करके राजस्व विभाग से प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का आग्रह किया है।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि शहरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना है। इससे जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों का फायदा है। सरकार भी लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधा दे सकेगी। राजस्व विभाग के साथ टीसीपी की बैठक हो चुकी है। योजना पर काम चल रहा है।