हिमाचल प्रदेश में तबादलों के लिए आवेदन करने का बुधवार आखिरी दिन है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से 18 से 27 जुलाई तक रोक हटाई गई है। अभी तक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक करीब 6,000 तबादलों के आवेदन आए हैं। पंचायतीराज चुनावों के चलते लगी आचार संहिता वाले क्षेत्रों में तबादले करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना जरूरी की गई है। इन क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया है।
इसके तहत तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। अधिकारी और कर्मचारी तबादले करवाने के लिए अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान के चलते इस रोक को नहीं हटाया गया। बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तबादलों पर रोक हटाने का फैसला लिया गया था।
बढ़ सकती है तबादले के आवेदन करने की मियाद
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की ओर से तबादलों के आवेदन करने की मियाद बढ़ सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को कोई फैसला ले सकते हैं। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की ओर से भी इस तरह का दबाव बना हुआ है कि इस अवधि को आगे बढ़ाया जाए।