सरकार ने स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में शहरी निकाय और पंचायतें ही प्लास्टिक कचरे का संग्रह करती हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिलता। अब नई नीति के तहत कंपनियां इन निकायों से समझौता करेंगी और प्लास्टिक वेस्ट संग्रहण के बदले उन्हें भुगतान करेंगी। इससे स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलेगी और वे कचरे को और अधिक प्रभावी ढंग से संभाल पाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी पंचायतों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज अपनाने के निर्देश दिए हैं। इन्हें छह महीने के भीतर लागू करना अनिवार्य किया गया है। इन नियमों में स्रोत पर कचरा पृथक्करण, नियमित संग्रहण और अनुशासनहीनता पर जुर्माना जैसे प्रावधान शामिल हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी
प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। अदालत ने सभी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को आदेश दिया है कि अपने उत्पादों से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का पूरा विवरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करें और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कचरे के संग्रहण और निपटान की योजना बनाएं। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि यह नीति हिमाचल प्रदेश को पर्यावरणीय रूप से अधिक जिम्मेदार राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। इससे न केवल प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।