इसमें लोन लेकर पार्क का निर्माण करने, जमीन बेचकर, सरकार की ओर से पैसा उपलब्ध करवाने या फिर पीपीपी मोड पर निर्माण करने के विकल्प दिए गए हैं। सरकार भी इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों से बाहर नहीं जाने देना चाहती। बताया जा रहा है कि स्प्रे इंजीनियर को जमीन देकर पार्क का निर्माण किया जा सकेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विभाग के पास 300 एकड़ जमीन है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उद्योग विभाग के अधिकारी और कंपनी के बीच एमओयू साइन कराया गया है।
उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डेढ़ सौ बीघा में तीन प्लांट लगाए जाने हैं। इसमें एपीआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल शामिल हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का विकल्प होगा। इसके साथ ही स्प्रे इंजीनियर फार्मा की मशीनें तैयार करेगी। हिमाचल में स्प्रे इंजीनियर सबसे ज्यादा निवेश करने वाली कंपनी होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्प्रे इंजीनियर हिमाचल में इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग लगाना चाह रही है। कंपनी ने नालागढ़ में उद्योग लगाने की इच्छा जताई है। कंपनी को कहां जमीन दे सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है।