सरकार अब डिपो में सस्ते राशन के लिए कोई टेंडर आमंत्रित नहीं करेगी, बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारों और सरकारी एजेंसियों से बात कर सीधे राशन उठाएगी। टेंडर में गड़बड़ी की आशंका के चलते यह व्यवस्था की जा रही है। भले ही सरकार ने टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन की हो, लेकिन कंपनी के लोग एक-दूसरे को रेट बताकर ऑनलाइन टेंडर के लिए आवेदन करते हैं।
इससे प्रदेश सरकार को घाटा उठाना पड़ता है। लोगों को भी डिपो में महंगा राशन मिलता है। ऐसे में सरकार ने दूसरे राज्यों की सरकार के साथ तालमेल बिठाकर राशन उठाने का फैसला लिया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने सरसों और रिफाइंड तेल का टेंडर किया है। इसमें भी रेट ज्यादा आए हैं। मार्केट में तेल के रेट में उछाल के चलते ऐसा हुआ है। प्रदेश सरकार ने दालें केंद्र से लेने शुरू कर दी हैं।
तेल का टेंडर खत्म होने के बाद अब हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्य जहां सस्ता तेल मिलेगा, वहीं से तेल खरीदा जाएगा। चीनी के लिए भी प्रदेश सरकार पंजाब सरकार से बात कर रही है। पंजाब सरकार की यह एजेंसी खुद सप्लाई करने को तैयार है। इस मामले में अब मुख्यमंत्री से चर्चा होनी है।
खाद्य वस्तुओं के टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। सस्ते राशन के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ बात होगी। जो सरकारी एजेंसी सस्ता और गुणवत्तायुक्त राशन देगी, वहीं से राशन उठाया जाएगा।
- अमिताभ अवस्थी, सचिव, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले