हिमाचल के ढाई लाख आयकरदाताओं को राशन डिपुओं में खाद्य तेल नहीं मिलेगा। मार्केट में तेल महंगा होने और सरकार की ओर से पहले एपीएल और बीपीएल के लिए किए गए तेल के टेंडर के चलते यह फैसला लिया गया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि अगर करदाताओं को खाद्य तेल दिया जाता है तो एपीएल और बीपीएल के लिए कोटा कम हो जाएगा। सरकार ने फिलहाल यह मामला टाल दिया है। हिमाचल में ढाई लाख आयकरदाता हैं।