सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक, नोटिस जारी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने आदेश जारी किए थे कि गोसदनों और गोशालाओं को बनाने में राज्य सरकार के पास फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि पशुधन की सुरक्षा की जाए।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 36 शहरी क्षेत्रों में छह महीनों के भीतर गोसदन बनाए जाए। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि इसके लिए राज्य को पर्याप्त फंड दिया जाए। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा था कि गोसदनों को बनाना आवश्यक है। इससे जहां पशु फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहीं नेशनल हाइवे पर इससे ट्रैफिक भी सही तरीके से चलेगा।