जनजातीय महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक देने पर सुपीम कोर्ट ने लगाया स्टे

अदालतों में इस मसले को लेकर बीते करीब 21 सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाहौल के नवांग और सुनील ने 4 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की अपील पर तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के पैरा-63 पर दिए गए फैसले पर अंतरिम आदेश जारी किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम निर्णय आने तक जनजातीय इलाकों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति को लेकर प्रक्रियाओं पर पूरी तक रोक लगा दी है। स्टे आर्डर के बावजूद अगर कोई रेवेन्यू अधिकारी इस मामले से जुडे़ म्यूटेशन को अंजाम देता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

नवांग और सुनील ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत में पक्ष रखा गया कि हाईकोर्ट में जो मामला गया था वह भाई-बहन का विवाद था। इस मामले पर हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसे जनजातीय इलाकों में लागू करना वाजिब नहीं है।