हिमाचल के हजारों होमगार्डों को पुलिस जवानों के बराबर वेतन-भत्ते मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के होमगार्डों को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। अवमानना के मामले में हिमाचल सरकार ने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों की अनुपालना की जाएगी।
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इसके बाद कोर्ट में इस याचिका का निपटारा कर दिया गया। हिमाचल गृहरक्षक यूनियन की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2008 में दायर की गई थी। इसका फैसला 12 मार्च 2015 को हुआ और कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश दिए थे कि पुलिस के बराबर न्यूनतम वेतनमान होमगार्ड के जवानों को भी दिया जाए। लेकिन हिमाचल सरकार ने इसकी व्याख्या सही नहीं की।
इसके बाद यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति मदन लोकुर और एनवी रमणा ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि होमगार्ड जवानों को भी न्यूनतम वेतन, जमा ग्रेड पे और महंगाई भत्ता अन्य पुलिसकर्मियों की तरह दिया जाए।
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अलग-अलग याचिकाओं में इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण, अधिवक्ता विनोद शर्मा, विकास महाजन के अलावा एमसी ढींगरा और अश्वनी गुप्ता आदि ने की। वहीं, हिमाचल सरकार की ओर से इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएन सिंह पेश हुए।
अनुबंध कर्मियों के वेतन में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली। बैठक में साल 2014 में नियमित किए गए बीबीएनडीए अनुबंध कर्मचारियों को सरकारी की नीति के अनुसार तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया।
ये कर्मचारी वर्ष 2007 में अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए थे। विकास एवं अन्य छोटे कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय शक्तियां 25 लाख करने का निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वार्षिक सीमा दो करोड़ होगी। इससे उन्हें आवश्यक कार्यों के निष्पादन में मदद मिलेगी।
सीएम ने कहा कि साल 2016-17 में संबंधित विभागों की ओर से एकल पोर्टल के माध्यम से कॉमन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीबीएनडीए के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे हिमुडा, राज्य औद्योगिक विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद् बद्दी आदि को अपने कायों के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जानकारी देनी चाहिए। बीबीएनडीए क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया।
बैठक में आधुनिक वर्षाशालिकाओं तथा शौचालयों की अदायगी आधार पर विज्ञापन को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने सीसा युक्त वर्षाशालिकाएं तथा शौचालय बनाने पर जोर दिया। निर्णय लिया गया कि इन वर्षाशालिकाओं की निर्माण लागत निजी पार्टियां वहन करेंगी।
बीबीएनडीए के अतिथि गृह के कमरों की दरें बढ़ाने तथा जिमखाना चंडीगढ़ की तर्ज पर बद्दी ट्रेड सेंटर को बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति बनाने को भी मंजूरी दी गई। बीबीएनडीए के लिए एक बागवानी कर्मचारी तथा प्रयोगशाला अनुसंधान सहायक तैनात करने का निर्णय लिया गया।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने बद्दी में बल्क ड्रग फार्म की स्थापना करने की घोषणा की है। बद्दी-बरोटीवाला तेजी से औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। सरकार उन पुराने उद्योगों, जो नए उद्योगों की तर्ज पर विस्तार कर रहे हैं, को भी कम दरों पर बिजली तथा सीएसटी में छूट दे रही है।
इस दौरान बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित जैन, विधायक राम कुमार, मुख्य सचिव पी मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर, नरेंद्र चौहान, मनीषा नंदा, डा. श्रीकांत बाल्दी तथा आरडी धीमान उपस्थित थे।