प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को कम चीनी का कोटा मिल रहा है। हिमाचल में 17 लाख 38 हजार 383 राशनकार्ड उपभोक्ता है। इनमें से दो लाख राशनकार्ड धारक ऐसे हैं, जो आबादी के साथ मेल नहीं खा रहे हैं।
सरकार इन लोगों को भी सस्ती चीनी उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार राशनकार्ड प्रति उपभोक्ता 700 ग्राम के हिसाब से चीनी का आवंटन कर रही है, जबकि सरकार प्रति उपभोक्ता को 600 ग्राम के हिसाब से चीनी दे रही है।
प्रति राशनकार्ड उपभोक्ताओं से 100-100 ग्राम चीनी काटकर इन दो लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं में बांटी जा रही है।
हर महीने 4,698 एमटी चीनी दे रहा केंद्र
केंद्र सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को 4,698 मीट्रिक टन चीनी मुहैया करा रहा है। ये चीनी वर्ष 2010-11 की जनगणना के हिसाब से मुहैया हो रही है। उस वक्त प्रदेश की आबादी 68 लाख के करीब थी।
वर्तमान में राशनकार्ड को आधार मानकर चले तो आबादी 76 लाख के आसपास है। इसमें 8 लाख की आबादी यानी दो लाख फालतू राशनकार्ड हैं। सरकार इन राशनकार्ड उपभोक्ताओं को भी चीनी का कोटा मुहैया करा रही है।
वर्तमान में प्रदेश में कुल राशन कार्डों की संख्या 17 लाख 38 हजार 383 है। इसमें साढ़े पांच राशनकार्ड अंत्योदय और बीपीएल परिवार से संबंधित है।
केंद्र नहीं बढ़ा रहा चीनी का कोटा
प्रदेश सरकार ने दो बार केंद्र सरकार को चीनी का कोटा बढ़ाने की गुहार लगा चुका है। खाद्य आपूर्ति मंत्री भी दो बार कोटा बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं। लेकिन, केंद्र सरकार ने चीनी का कोटा नहीं बढ़ाया है।
700 ग्राम चीना का कोटा दे रहा केंद्र
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक प्रियतू मंडल ने बताया कि केंद्र सरकार प्रति उपभोक्ता को 700 ग्राम चीनी का आवंटन कर रही है, सरकार 600 ग्राम के हिसाब से चीनी दे रही है। प्रदेश में दो लाख के करीब ऐसे राशनकार्ड बने हैं, जो आबादी से मेल नहीं खा रहे हैं। इन्हें भी चीनी दी जा रही है। सिस्टम ऑनलाइन होने पर फर्जी कार्डों का खुलासा होगा।